Friday, September 11, 2015

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या तैलचित्राच्या अनावरणाच्या निमित्ताने… – भाऊ फाटक


२००३ च्या सुमाराचा हा लेख आहे. वाजपेयी पंतप्रधान होते. स्वा. सावरकरांचा पुतळा संसदेत लावण्यावरुन वादंग झाला होता. त्याचा संदर्भ या लेखाला आहे. इतिहास व ऐतिहासिक व्यक्तींचे मापन, विरोधकांकडे पाहायची आपली वृत्ती याबाबतचा उहापोह त्यात आहे. लेख जुना असला तरी सध्याच्या घटना व चर्चा लक्षात घेता काही नवे आयाम लक्षात घेण्याच्या दृष्टीने तो प्रासंगिक ठरावा.
लेखक भाऊ फाटक (१९१७-२००४) हे जुने कम्युनिस्ट नेते, स्वातंत्र्यसैनिक, शिक्षक, शिक्षक नेते व शिक्षक आमदार, शालेय इतिहासाच्या क्रमिक पुस्तकांच्या लेखनातील भागिदार, लाल निशाण पक्षाचे नेते होते. अनेक सामाजिक-राजकीय चळवळींना चालना देण्यात त्यांचा सहभाग राहिला आहे.
भाऊ फाटक
स्वातंत्र्यवीर सावरकर ह्यांचे तैलचित्र संसद हॉलमध्ये लावायचे, यावरुन जी भवति न् भवति झाली त्यामुळे काही मुद्दे पुन्हा उपस्थित झाले आहेत. डाव्या कम्युनिस्टांच्या पुढाकाराने व इतरांच्या निरनिराळ्या कारणांमुळे मिळालेल्या सहकार्याने या अनावरणाला जो विरोध केला गेला तो अत्यंत गैर होता, हे स्पष्टपणे नमूद करुन पुढील मजकूर लिहीत आहे.
प्रारंभी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती ही की, संसद भवनात ज्यांची तैलचित्रे लागतात त्या व्यक्तींचे सगळे विचार संसदेतील प्रत्येक खासदाराला मान्य असतातच असे नाही. संसदेत विविध पक्षांचे खासदार निवडून येतात आणि प्रत्येक पक्ष हा कालमानाप्रमाणे बदलत असतो. त्यामुळे, हे राष्ट्र स्वतंत्र करण्यासाठी आपापल्या परीने ज्यांनी ज्यांनी प्रयत्न केले त्या सर्वांबद्दल कृतज्ञ राहून स्मृती जपणे एवढाच तैलचित्र लावण्यामागचा उद्देश असतो. हा देश पारतंत्र्यातून मुक्त व्हावा यासाठी जे प्रसंगी प्राणांचे मोलही द्यायला तत्पर होते, त्यांत सावरकरांची गणना होते, ही गोष्ट सर्वांना मान्य करावीच लागेल. आणि म्हणूनच तैलचित्र लावणेबाबत जी कमिटी नेमली होती त्यांनी बहुधा सर्वसंमतीने चित्र लावायचा निर्णय घेतला असावा; आणि तो योग्यच होता. ज्या माणसाने ऐन तारुण्यात ५० वर्षांची शिक्षा झालेली असताना न्यायपीठाला उद्देशून ‘५० वर्षे तुमची सत्ता टिकली तर ना!’ असे उद्गार काढण्याचे अलौकिक धैर्य दाखविले, त्यांच्या तैलचित्राचे अनावरण हे कमिटीच्या एकमताच्या ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत इतमामाने पार पडायला हवे होते. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. एखाद्या व्यक्तीशी मतभेद अथवा प्रसंगी टोकाचा विरोध असतानाही इतिहासातील तिच्या कामगिरीची योग्य कदर करण्याचे बाळकडू सामान्य जनता व खास करुन विविध पक्षांचे कार्यकर्ते यांच्या मनावर बिंबवायला हवे. ती संधी चुकली हे दुर्दैव. ही वृत्ती मुरली नाही तर त्या-त्या वेळचा जो सत्ताधारी पक्ष असेल व त्या-त्या काळचा जो पुढारी असेल त्याचेच तैलचित्र आणि ग्रंथ ठेवावेत अशी घातकी व असंस्कृत परंपरा सुरु होईल. एक जुना कम्युनिस्ट कार्यकर्ता (आता माझे वय ८६ वर्षे आहे.) या नात्याने मला कॉ. स्टालीन यांच्यावरील टीका व त्यांचे नाव इतिहासातून पूर्णपणे पुसून टाकण्याची केविलवाणी धडपड याची आठवण झाली. उद्या आपल्या देशात इंदिरा गांधींचे मापन करताना देशाचे एकत्व टिकविण्यासाठी त्यांनी जीवघेणा संघर्ष केला, बलिदान केले, याबाबतही कोणी प्रश्न उपस्थित करेल, अशी भीती वाटते. इतिहास असा पुसून टाकता येत नाही. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने आपला व्यवहार याबाबत वेगळा ठेवला आहे. कॉ. माओंच्या धोरणावर टीका करुन, त्यात बदल केले असताना चीनच्या उभारणीत त्यांनी केलेल्या योगदानाचे त्या पक्षाने अवमूल्यन केलेले नाही. सावरकरांच्या संदर्भात झालेल्या परवाच्या घटनेमुळे हा जुना प्रसंग आठवला. ही घातक प्रथा आपल्या देशात सुरु होऊ नये व कार्यकर्त्यांची वृत्ती योग्य राहावी, असे वाटते.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी ब्रिटिश सरकारला माफीनामा लिहून दिला, असा एक आरोप यानिमित्ताने पुन्हा करण्यात आला आहे. कुठल्याही सरकारशी व्यवहार करण्याची रीत, पत्रव्यवहाराची भाषा ही कालमानाप्रमाणे ठरते. काँग्रेस संघटनेचे जेव्हा पहिले अधिवेशन भरले, तेव्हा ते संपताना महाराणी व्हिक्टोरियाचा ३ वेळा जयजयकार करण्यात आला होता. सावरकरांनी ज्या काळात ब्रिटिश सरकारला पत्र लिहिले तेव्हाचे राजकीय वातावरण कसे होते? संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणीही दृष्टिक्षेपात नव्हती. साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य अशीच मागणी होती. अंदमानच्या जीवघेण्या तुरुंगवासात त्यांनी भावांसह अतोनात हाल काढले होते. तिघेही भाऊ तुरुंगात असताना त्यांनी कविता केली, की माझ्या आईला ७ मुले असती तर तीही भारतमातेच्या बेड्या तोडण्यासाठी धावून आली असती. आणि त्यांनी लिहिलेल्या पत्रानंतरही त्यांना काही वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला होता. पुढे सरकारने त्यांना रत्नागिरी येथे स्थानबद्ध ठेवले. अखेर १९३७ साली त्यांच्यावरची बंदी उठविण्यात आली. अशा व्यक्तीच्या पत्रातील शब्दांबाबत आज विचार करताना सावरकरांनी ब्रिटिशांची माफी मागितली असा आजच्या परिभाषेत गहजब करणे गैर आहे.
मला मात्र या आरोपांचे विशेष आश्चर्य वाटले नाही. कॉ. सोमनाथ चटर्जी यांच्या पूर्वसुरींनी (कॉ. बी. टी. रणदिवे यांनी) भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीतील एक अग्रणी कॉ. एस. ए. डांगे यांचेवरही ते ब्रिटिशांचे हस्तक होते, असा आरोप जाहीरपणे केला होता. १९३६ साली फैजपूर काँग्रेसमध्ये हा आरोप असलेली हजारो पत्रके वाटण्यात आली होती.
स्वा. सावरकर यांचेवर दुसरा आरोप म्हणजे द्विराष्ट्रवादाच्या मांडणीबद्दलचा. ही गोष्ट खरीच आहे आणि त्याबद्दल सावरकरांशी उभा दावा मांडायला हवा. सावरकरांचे तैलचित्र लावायला हवे, असे म्हणणे म्हणजे त्यांची राजकीय प्रणाली मान्य होणे, असा अर्थातच नाही, हे पुन्हा एकदा नमूद करतो. सावरकरांच्या चरित्राचे सरळच दोन भाग पडतात. १८५७ च्या उठावाचे पुस्तक लिहून त्यावेळी झालेल्या हिंदू-मुस्लिम एकजुटीची मुक्त स्तुती करणारे, ‘अभिनव भारत’ सारखी क्रांतिकारक संघटना उभारणारे, ‘ने मजसी ने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला’ अशा आर्त आर्जवाने तरुणांमध्ये प्रखर राष्ट्रवाद चेतविणारे, कळीकाळाला धक्के देण्याचे धारिष्ट्य दाखविणारे असे राजकीय क्रांतिकारक व त्याचबरोबर सामाजिक बाबतीत, विज्ञान हे शाप नसून वरदान आहे, हे सांगणारे, धर्ममार्तंडांचा रोष पत्करुन, ‘गाय ही माता नव्हे, देवता तर नव्हेच नव्हे, तर एक उपयुक्त पशू आहे’ असा लेख लिहिणारे, त्याचबरोबर जातिभेद नष्ट झाले पाहिजेत, असे सांगून रत्नागिरीच्या स्थानबद्धतेच्या काळात सर्व जातींना खुले असलेले मंदिर उभारणारे हा एक भाग आहे.
आणि दुसरा भाग आहे तो १९३७ नंतरचा. हे सावरकर आहेत काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडून, हिंदू महासभेचे अध्यक्ष बनून द्विराष्ट्राचा सिद्धांत मांडणारे, मुस्लिम द्वेष पसरविणारे. पहिल्या भागाबद्दल कृतज्ञता व आत्मीयता आणि दुसऱ्या भागावरती स्वाभाविक कडाडून टीका अशीच त्याबद्दल कोणाही राष्ट्रप्रेमीची भावना असली पाहिजे. जाता-जाता सहज लक्षात ठेवावे की, बॅ. जीनांचा प्रवासही नेमका असाच झाला. (हे असे का झाले, हा एक स्वतंत्र विषय आहे.) असो.
या संदर्भातील जुनी घटना इथे सांगणे संयुक्तिक वाटते. १९३७ साली सावरकर सुटले. पुणेकर विद्यार्थ्यांतर्फे त्यांचा सत्कार करण्याचे ठरले. पुणे विद्यार्थी संघाने त्यावेळी स्पष्ट अशी भूमिका घेतली की, सावरकरांना द्यायच्या मानपत्रात त्यांच्या पहिल्या व्यवहाराबद्दल पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करुन नंतर घेतलेल्या भूमिकेबाबत नापसंती व्यक्त करायची. संघ परिवाराचा ह्याला उघड विरोध होता. त्यामुळे पुण्यात त्यांचे दोन सत्कार झाले. असे सटीक मानपत्र देणार आहे, असे माहीत असूनही सावरकर पुणे विद्यार्थी संघाच्या सत्काराला हजर राहिले, त्यांनी मानपत्र किंचित रागाने पण स्वीकारले. पुणे विद्यार्थी संघाचा जनरल सेक्रेटरी या नात्याने मी तो ठराव मांडला व कै. माधव लिमये यांनी त्यास अनुमोदन दिले होते. पुढे काही दिवसांनी सेनापती बापट यांच्या संदर्भात रा. स्व. संघाने जे उद्गार काढले त्यावरुन पुणे शहरात मारामारी झाली. त्यात सावरकरांच्या विरोधी गटातील एक सक्रीय भागीदारही मी होतो.
सावरकरांनी द्विराष्ट्राला पाठिंबा दिला, हे खरेच. देशाची फाळणी होण्यात या सिद्धांताचा बराच हातभार लागला आहे, हे सत्य आहेच. पण त्यांच्यावर याबाबतीत टीका करणाऱ्या कॉ. सोमनाथ चटर्जी यांनी हे लक्षात ठेवावे की, १९४२ साली कम्युनिस्ट पक्षाने पाकिस्तान निर्मितीला पाठिंबा दिला होता, त्या मागणीला तात्त्विक अधिष्ठान दिले होते. ह्याची आठवण माझ्यासारख्या जुन्या कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याला होणे स्वाभाविक आहे. १९४२ सालच्या आंदोलनात काही जणांना कम्युनिस्ट पक्षातून काढण्यात आले होते. त्यामागच्या अनेक कारणांमध्ये त्यांचा ४२ च्या आंदोलनातील सक्रीय सहभाग व पाकिस्तान निर्मितीला विरोध ही दोन कारणे होती.
तैलचित्र प्रकरणाबाबत एका गोष्टीचा मला विशेष खेद होतो. सोनिया गांधी व काँग्रेस यांनी या गोष्टीला हातभार लावला. इतिहास सोयीनुसार पुसणे ही काँग्रेसची परंपरा नाही; ती यावेळी डागाळली गेली याचे वाईट वाटते. तैलचित्र आता लागले आहेच, पण या निमित्ताने काही मुद्दे समोर आले. शेवट करताना दोन गोष्टी सांगायला हव्यात. अशा बाबतीत निसरडा व्यवहार झाल्यास त्याचा फायदा कुणाला मिळतो? लोकशाही, सर्वधर्म समभाव, जागतिक शांतता ह्याऐवजी अमेरिकी धार्जिणे धोरणाकडे देशाला नेणाऱ्या धर्मांध शक्तींनाच मिळतो. दुसरे म्हणजे लोकशाहीत विरोधक म्हणजेच शत्रू आणि मग त्यांनी केलेले कुठलेही समाजोपयोगी योगदान नाकारायचे ह्याबद्दल मूळापासून विचार सर्वांनी करणे ही काळाची गरज आहे.
- भाऊ फाटक

Friday, August 14, 2015

फाशीविषयी बाबासाहेबांचे मत

Speaking before the Constituent Assembly of India on 3rd June, 1949, the architect of India’s constitution, Dr. Ambedkar, pointed out,


“… I would much rather support the abolition of death sentence itself. That I think is the proper course to follow, so that it will end this controversy. After all this country by and large believes in the principles of non-violence, It has been its ancient tradition, and although people may not be following in actual practice, they certainly adhere to the principle of non-violence as a moral mandate which they ought to observe as dar as they possibly can and I think that having regard to this fact, the proper thing for this county to do is to abolish the death sentence altogether”.

Tuesday, August 4, 2015

सबकुछ आंबेडकर!

...दलितांची मने बुद्ध आणि आंबेडकरांच्या केवळ नावांनी इतकी ग्रासून गेली आहेत की त्यापलीकडे काही विचार, तत्त्वचिंतन आहे असे ते मानीतच नाहीत. सबकुछ आंबेडकर! त्यांच्यापलीकडे कोणी नेता नाही आणि विचारही नाही. त्यांना समजलेला किंवा न समजलेला आंबेडकर त्यांच्या दृष्टीने जगातील सर्वश्रेष्ठ व्यक्ती आणि त्यांनी व्यक्त केलेले विचारच सर्वश्रेष्ठ आहेत. त्यात काहीही बदल नको. त्यांचा विकास तर अजिबात नको. मुसलमानी तालिबानींना मुहम्मदासोबत इतर कुणाचे नाव घेतले तर त्यांची जशी तळपायाची आग मस्तकात शिरते, तशीच भावना दलितांची होताना दिसते आहे.
- डॉ. रावसाहेब कसबे (परिवर्तनाचा वाटसरु, जुलै २०१५, पा. क्र. २९)