Friday, May 13, 2022

माझ्या माणसांनो,

 माझ्या माणसांनो – जयंत गडकरी


माझ्या माणसांनो,

तुम्ही काळे असाल, गोरे असाल, लाल किंवा पिवळे असाल,

कोणत्याही जातीचे, धर्माचे, देशाचे, भाषेचे असाल…

पण गर्भारपणी तुमच्या आयांच्या डोळ्यांत

सारख्याच स्वप्नांची निरांजने तेवली असतील.

प्रसुतीच्या असह्य वेणा त्यांनी

सारख्याच आशेने सहन केल्या असतील…

तुमचा बाप माझ्यासारखाच

काहीसा केविलवाणा, थोडा ओशाळवाणा,

तुमची वाट बघत बसला असेल…


तुम्ही काळे, गोरे, लाल, पिवळे असतानाही

कुठल्याही धर्माचे, देशाचे, भाषेचे असतानाही

जर सारखेच गरीब असाल, तर-

तुमच्या आईने कोरडा घास

तुम्हाला आसवांत भिजवून भरवला असेल.

पाठीवर हात फिरवताना,

बापाच्या गळ्यात आवंढा आला असेल.

तुम्हालाही माझ्यासारखंच…

खेळण्याबागडण्याचे वय संपायच्या अगोदरच

पोटाची खळगी भरण्याकरिता

बाहेर पडावं लागलं असेल.


केवळ तुम्ही कोण्या जातीचे, धर्माचे, वर्णाचे

किंवा देशाचे, प्रांताचे आहात

एवढ्याकरिता-

खोट्या आणि करंट्या अहंकाराचे बळी झाला असाल

तर तुम्हीही माझ्यासारखाच

एकमेकांचा द्वेष केला असेल.

नराधम नेत्यांच्या घोषणांनी उत्तेजित होऊन

एकमेकांची कत्तलही केली असेल.

भेकडपणाला शौर्य समजून

आपल्या सैतानी चिन्हांच्या नावाने

जयघोषही केला असेल!


माझ्या माणसांनो,

जन्माला आलात ना

तेव्हा कुणाच्याच छातीवर जानवे नव्हते.

कुणाच्याच मनगटात कडे नव्हते.

कुणालाच बाप्तिस्मा दिलेला नव्हता.

कुणाचीच सुन्ता केलेली नव्हती.

कुणाच्याच बगलेत पैशाच्या पिशव्या नव्हत्या.

कुणाच्याच काखेत भिकेची झोळी नव्हती.

जन्माला येताना – तुम्ही केलेल्या आकांताची

भाषा तर एकच होती…!


माझ्या माणसांनो,

जात, धर्म, भाषा, भेद विसरुन

जेव्हा तुम्ही प्रगतीची वाटचाल करत असाल

तेव्हा तुम्हाला भेटतील-मलाही भेटलेल्या त्याच शक्ती…

परंपरांची झूल पांघरणाऱ्या

भेदभावांची भूल घालणाऱ्या

अहंकारांचे निखारे फुलविणाऱ्या.

आणि तुम्ही जर सावध नसाल

तर शत्रुऐवजी एकमेकांचीच कत्तल कराल.


माझ्या माणसांनो,

विचारशक्तीला रजा देऊ नका.

संस्कारांचे गुलाम होऊ नका.

तुमच्यातील माणसाचा खून

सैतानालाच काय-पण तुमच्या देवालाही करु देऊ नका!


– जयंत गडकरी

Saturday, November 16, 2019

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संविधान सभेतील शेवटचे भाषण

दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ ला संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांचे समारोपाचे भाषण होऊन त्यादिवशी भारताचे संविधान संमत झाले. त्याच्या एक दिवस आधी म्हणजे २५ नोव्हेंबर १९४९ ला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार या शब्दांनी ज्यांचा सार्थ गौरव होतो, यांचे संविधान सभेत शेवटचे भाषण झाले. 
_____________________ 

घटना समितीचे अध्यक्ष डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांचे बाबासाहेबांबद्दलचे गौरवोद्गार 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड किती सार्थ होती हे संविधान सभेचे अध्यक्ष डॉ. राजेंद्रप्रसाद यांनी २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी संविधान संमत करताना केलेल्या शेवटच्या भाषणात डॉ. आंबेडकरांच्या प्रती ज्या भावना व्यक्त केल्या त्यावरुन दिसून येईल. डॉ. राजेंद्रप्रसाद म्हणतात, “या खुर्चीत बसून संविधान सभेच्या कार्याचे मी प्रत्येक दिवशी निरीक्षण करत आलो आहे. संविधान सभेच्या मसुदा समितीवरील सभासदांनी किती उत्साहाने, चिकाटीने नि निष्ठेने कार्य पार पाडले याची खरी जाणीव अन्य कोणापेक्षाही मला अधिक आहे. विशेषत: त्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. आंबेडकर यांनी आपल्या प्रकृतीची क्षिती न बाळगता ते काम तडीस नेले आहे. मसुदा समितीवर आणि तिच्या अध्यक्षपदी त्यांची निवड करण्याचा जो निर्णय आपण घेतला त्याच्याइतका अचूक निर्णय दुसरा कोणी घेतला नाही. त्यांनी आपल्या निवडीची यथार्थता पटवून दिली. इतकेच नव्हे, तर त्यांनी जे हे कार्य केले त्याला एक प्रकारचा तेजस्वीपणा आणला.” 
_____________________ 

बाबासाहेबांचे भाषण 

…माझ्या मते, संविधान कितीही चांगले असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर अप्रामाणिक असतील तर ते वाईट ठरल्याशिवाय राहणार नाही. तसेच संविधान कितीही वाईट असो, ते राबविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे, ते जर प्रामाणिक असतील तर ते चांगले ठरल्याशिवाय राहणार नाही. संविधानाचा अंमल हा संपूर्णत: संविधानाच्या स्वरुपावर अवलंबून नसतो. संविधान हे केवळ राज्याचे काही विभाग – जसे की कायदे मंडळ, कार्यकारी मंडळ, आणि न्यायपालिका निर्माण करुन देते. राज्याच्या या विभागांचे कार्य लोक आणि लोकांनी स्वत:च्या आकांक्षा आणि राजकारणासाठी साधन म्हणून निर्माण केलेले राजकीय पक्ष यावर अवलंबून राहणार आहे. 

…केवळ बाह्य स्वरुपात नव्हे, तर प्रत्यक्षात लोकशाही अस्तित्वात यावी अशी जर आपली इच्छा असेल, तर त्यासाठी आपण काय करायला हवे? माझ्यामते पहिली गोष्ट जी केलीच पाहिजे ती ती अशी की, आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी आपण संवैधानिक मार्गांचीच कास धरली पाहिजे. याच अर्थ हा की, क्रांतीचा रक्तरंजित मार्ग आपण पूर्णत: दूर सारला पाहिजे. याचा अर्थ कायदेभंग, असहकार आणि सत्याग्रह या मार्गांना आपण दूर ठेवले पाहिजे. आर्थिक आणि सामाजिक उद्दिष्टपूर्तीसाठी संवैधानिक मार्गासारखा कोणताही मार्ग शिल्लक नव्हता, त्यावेळी असंवैधानिक मार्गाचा अवलंब करण्याचे समर्थन मोठ्या प्रमाणात केले जात होते.परंतु जेव्हा संवैधानिक मार्ग उपलब्ध आहेत तेव्हा या असंवैधानिक मार्गांचे समर्थन होऊ शकत नाही. हे मार्ग इतर काही नसून अराजकतेचे व्याकरण आहे आणि जितक्या लवकर आपण त्यांना दूर सारु तेवढे ते आपल्या हिताचे होईल. 

दुसरी महत्वाची गोष्ट, जिचे पालन केले पाहिजे ती अशी की, लोकशाहीच्या संवर्धनात आस्था असणाऱ्या सर्वांना जॉन स्टुअर्ट मिल यांनी दिलेला सावधगिरीचा इशारा लक्षात ठेवावा लागेल. त्यांच्या मते, “लोकांनी आपले स्वातंत्र्य कितीही मोठा माणूस असला तरी त्याच्या चरणी अर्पण करता कामा नये. तसेच त्याच्यावर इतका विश्वास ठेवू नये, की जेणे करुन त्याला प्राप्त अधिकारांचा तो लोकांच्या संस्था उदध्वस्त करण्यासाठी उपयोग करील.” संपूर्ण आयुष्य देशसेवेसाठी व्यतित केलेल्या महापुरुषांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करण्यात काहीच गैर नाही. परंतु कृतज्ञता व्यक्त करण्यालाही मर्यादा असल्या पाहिजेत. आयरीश देशभक्त डॅनियल ओकॉनेल यांनी समर्पकपणे म्हटल्याप्रमाणे, “कोणताही माणूस स्वाभिमानाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही, कोणतीही स्त्री स्वत:च्या शीलाचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही आणि कोणताही देश स्वत:च्या स्वातंत्र्याचा बळी देऊन कृतज्ञता व्यक्त करु शकत नाही.” इतर देशांच्या तुलनेत भारताला सावधगिरीचा इशारा लक्षात घेणे अधिक गरजेचे आहे, कारण भारतात भक्ती किंवा जिला भक्तीचा मार्ग म्हणता येईल तो किंवा विभूतीपूजा ही जगातील इतर कोणत्याही राजकारणात दिसणार नाही, इतक्या मोठ्या प्रमाणात भारतीय राजकारणात दिसते. धर्मातील भक्ती ही आत्म्याच्या मुक्तीचा मार्ग असू शकेल. परंतु राजकारणात भक्ती किंवा व्यक्तिपूजा ही अध:पतन आणि अंतिमत: हुकूमशाहीकडे नेणारा हमखास मार्ग ठरतो. 

तिसरी गोष्ट आपण केली पाहिजे की अशी, की केवळ राजकीय लोकशाहीवर आपण समाधान मानता कामा नये. आपल्या राजकीय लोकशाहीचे आपण एका सामाजिक लोकशाहीत सुद्धा परिवर्तन करायलाच हवे. राजकीय लोकशाहीच्या मुळाशी सामाजिक लोकशाहीचा आधार नसेल, तर ती अधिक काळ टिकू शकणार नाही. 

सामाजिक लोकशाही म्हणजे काय? तो एक जीवन मार्ग आहे, जो स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांना जीवनतत्वे म्हणून मान्यता देतो. स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ह्या तत्वांचा एका त्रयीची स्वतंत्र अंगे म्हणून विचार करता येणार नाही. ते त्रयीचा एक संघ निर्माण करतात, ते या अर्थाने की, त्यापैकी एकाची दुसऱ्यापासून फारकत करणे म्हणजे लोकशाहीचा मूळ उद्देशच पराभूत करणे होय. समतेपासून स्वातंत्र्य वेगळे करता येत नाही. समतेशिवाय स्वातंत्र्य म्हणजे काही लोकांचे बहुतांश लोकांवर प्रभुत्व निर्माण करणे होय; स्वातंत्र्याशिवाय समता ही वैयक्तिक कर्तृत्वाला मारक ठरेल. बंधुत्वाशिवाय स्वातंत्र्य आणि समता स्वभाविकरित्या आस्तित्वात राहणार नाहीत, त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिस यंत्रणेची गरज भासेल. भारतीय समाजात दोन बाबींचा पूर्णत: अभाव आहे ही वस्तुस्थिती मान्य करुनच आपण सुरुवात केली पाहिजे. त्यापैकी एक समता आहे. सामाजिक क्षेत्रात आपला समाज हा श्रेणीबद्ध विषमतेच्या तत्वावर आधारित आहे. याचा अर्थ काही लोक वरच्या स्तरावर असतात तर बाकीचे निष्कृष्ट अवस्थेत असतात. आर्थिक क्षेत्रात आपल्या समाजात काहींजवळ गडगंज संपत्ती आहे, तर अनेक लोक घृणास्पद दारिद्र्यात जगतात. २६ जानेवारी १९५० ला आपण एका विसंगतीयुक्त जीवनात प्रवेश करणार आहोत, राजकारणात आपल्याकडे समता राहील परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात विषमता राहील. राजकारणात प्रत्येकाला एक मत आणि प्रत्येक मताचे समान मूल्य या तत्त्वाला आपण मान्यता देणार आहोत. आपल्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक संरचनेमुळे, प्रत्येक माणसाला समान मूल्य हे तत्त्व आपण नाकारत राहणार आहोत. अशा परस्पर विरोधी जीवनात आपण आणखी किती काळ राहणार आहोत? आपण जर ती अधिक काळपर्यंत नाकारत राहिलो, तर आपली राजकीय लोकशाही आपण धोक्यात आणल्याशिवाय राहणार नाही. ही विसंगती शक्य होईल तेवढ्या लवकर आपण दूर केली पाहिजे. अन्यथा ज्यांना विषमतेचे परिणाम भोगावे लागत आहेत ते या सभेने अतिशय परिश्रमाने निर्माण केलेली राजकीय लोकशाही संरचना उदध्वस्त करतील. 

आपल्यात उणीव असलेली दुसरी बाब म्हणजे बंधुत्वाचे तत्त्व मान्य करणे होय. बंधुत्व म्हणजे काय? जर भारतीय लोक एक असतील तर सर्व भारतीयांमध्ये बंधुत्वाची समान भावना असणे हे होय. हे तत्व सामाजिक जीवनाला एकता आणि एकजिनसीपणा प्राप्त करुन देते. ही बाब प्राप्त करणे कठीण आहे. ती किती कठीण आहे, हे संयुक्त राष्ट्र अमेरिकेविषयी जेम्स ब्राईसने त्याच्या अमेरिकन कॉमनवेल्थ या खंडात सांगितलेल्या गोष्टीवरुन कळून येईल. 

ब्राईसच्याच शब्दात मी उद्धृत करु इच्छितो, ती घटना अशी- 

“काही वर्षापूर्वी अमेरिकन प्रोटेस्टंट एपिस्कोपल चर्चच्या त्रैवार्षिक अधिवेशनात सामुदायिक प्रार्थनेत फरबदल करण्याचा प्रसंग आला. प्रार्थना लहान वाक्यांची करुन त्यात सर्व लोकांसाठी असेल्या प्रार्थनेचा समावेश करणे योग्य होईल असा विचार करण्यात आला आणि न्यू इंग्लंडच्या प्रमुख धर्मोपदेशकाने पुढील शब्द सुचविले, “हे प्रभो, आमच्या राष्ट्राला आशीर्वाद दे.” उत्स्फूर्तपणे ते त्या दिवशी मान्य करण्यात आले. या वाक्यावर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा विचार करण्यात आला. धर्मोपदेशकांव्यतिरिक्त इतर अनेकांनी ‘राष्ट्र’ या शब्दावर आक्षेप घेतले. त्यांच्या मते या शब्दामुळे संपूर्ण राष्ट्राचे ऐक्य प्रत्यक्षात नसले तरी स्पष्टपणे सूचित होते. त्यामुळे तो शब्द गाळण्यात आला आणि “हे प्रभो, संयुक्त राज्यांना आशीर्वाद दे.” या शब्दांचा स्वीकार करण्यात आला.” 

ही घटना घडली त्यावेळी अमेरिकेतील लोकांमध्ये एकत्वाची भावना इतकी कमी होती की, आपण एक राष्ट्र आहोत असे अमेरिकेच्या लोकांना वाटत नव्हते. जर अमेरिकेच्या लोकांमध्ये आपण राष्ट्र आहोत ही भावना निर्माण होऊ शकली नाही तर भारतीयांनी आपण एक राष्ट्र आहोत हे समजणे किती कठीण आहे हे कळून येईल. मला ते दिवस आठवतात जेव्हा राजकारणाने प्रेरित लोकांना ‘भारतीय लोक’ या शब्दाची चीड येत असे. भारतीय राष्ट्र म्हणणे ते पसंत करत असत. मी या मताचा आहे की आपण एक राष्ट्र आहोत यावर विश्वास ठेवणे म्हणजे जे अस्तित्वात नाही ते अस्तित्वात आहे असा समज बाळगण्यासारखे होईल. हजारो जातींमध्ये विभागलेल्या लोकांचे राष्ट्र कसे बनू शकेल? सामाजिक आणि मानसिकदृष्ट्या अजूनही आम्ही एक राष्ट्र नाही याची आम्हाला जेवढ्या लवकर जाणीव होईल तेवढे ते आमच्या हिताचे ठरेल. त्यांनतरच एक राष्ट्र होण्याच्या गरजेचा आम्ही गांभीर्याने विचार करु शकू. या ध्येयाप्रत पोहोचणे अतिशय कठीण आहे. अमेरिकेत जातीची समस्या नाही. भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत. पहिली गोष्ट त्या समाजजीवनात विभागणी करतात. त्या राष्ट्रविरोधी आहेत कारण त्या जाती-जातीमध्ये मत्सर व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात. आम्हाला वास्तवात जर राष्ट्र व्हायचे असेल तर या सर्व अडथळ्यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे. राष्ट्र निर्मिती नंतरच बंधुत्व वास्तवात पाहावयास मिळेल. बंधुत्वाशिवाय असलेली समता आणि स्वातंत्र्य म्हणजे रंगाच्या वरवरच्या थरांसारखा केवळ बाह्य देखावा असेल. 

…स्वातंत्र्य ही आनंदाची बाब आहे याबद्दल शंका नाही. परंतु या स्वातंत्र्याने आपल्यावर फार मोठ्या जबाबदाऱ्या टाकलेल्या आहेत याचा आपण विसर पडू देता कामा नये. या स्वातंत्र्यामुळे, कोणत्याही वाईट गोष्टीसाठी आपल्याला आता इंग्रजांवर दोषारोपण करता येणार नाही. यापुढे जर काही वाईट घडले, तर त्यासाठी आपल्याशिवाय इतर कुणालाही दोषी धरता येणार नाही. अनुचित घटना घडण्याचा मोठा धोका आहे. काळ वेगाने बदलतो आहे. आपले लोकसुद्धा, नवनवीन विचारप्रणालींचा मागोवा घेत आहेत. लोकांच्या राज्याचा आता त्यांना कंटाळा येऊ लागला आहे. आता त्यांना लोकांसाठी राज्य हवे आहे. आणि राज्य लोकांचे व लोकांनी निवडलेले आहे किंवा नाही याची चिंता ते करणार नाहीत. ज्या संविधानात आपण लोकांचे, लोकांकरिता निवडलेले शासन या तत्त्वाचे जतन केले आहे ते तर आपल्याला सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर आपल्या मार्गात कोणते अडथळे येणार आहेत ते आपण ओळखले पाहिजेत, की जेणेकरुन लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारच्या तुलनेत लोकांसाठी असलेल्या सरकारला लोक प्राधान्य देण्याकडे वळतील. यासाठी पुढाकार घेण्यात आपण दुर्बल ठरता कामा नये. देशाची सेवा करण्याचा हाच एकमेव मार्ग आहे. दुसरा अधिक चांगला मार्ग मला माहीत नाही. 

_____________________ 

मूळ इंग्रजी भाषणाचा हा मराठी संपादित अनुवाद आहे. 
_____________________ 

(स्रोत: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लेखन आणि भाषणे, खंड १८, भाग ३ - १९४६ ते १९५६)

Thursday, August 11, 2016

Excerpts from 'WHICH AMBEDKAR? by Ramchandra Guha'

Excerpts from 'WHICH AMBEDKAR? by Ramchandra Guha'
________________________________

The Organiser’s issue for November 30, 1949 carried an editorial on the Constitution, whose final draft had just been presented to the Constituent Assembly by Ambedkar. “The worst [thing] about the new Constitution of Bharat,” wrote the RSS mouthpiece, “is that there is nothing Bharatiya about it… [T]here is no trace of ancient Bharatiya constitutional laws, institutions, nomenclature and phraseology in it”. There was, the Organiser complained, “no mention of the unique constitutional developments in ancient Bharat. Manu’s laws were written long before Lycurgus of Sparta or Solon of Persia. To this day his laws as enunciated in the Manusmriti excite the admiration of the world and elicit spontaneous obedience and conformity [among Hindus in India]. But to our constitutional pundits that means nothing”.

The RSS sarsanghchalak, M.S. Golwalkar, complained in a speech of August 1949 that the reforms piloted by Ambedkar “has nothing Bharatiya about it. The questions like those of marriage and divorce cannot be settled on the American or British model in this country. Marriage, according to Hindu culture and law is a sanskar which cannot be changed even after death and not a ‘contract’ which can be broken any time”. Golwalkar continued: “Of course some lower castes in Hindu Society in some parts of the country recognise and practise divorce by custom. But their practice cannot be treated as an ideal to be followed by all”. (Organiser, September 6, 1949).
An article in the Organiser, dated November 2, 1949, characterised the Hindu Code Bill “as a direct invasion on the faith of the Hindus”, remarking that “its provisions empowering women to divorce is revolting to the Hindu ideology”. An editorial published a month later (“The Hindu Code Bill”, the Organiser, December 7, 1949) led with this paragraph: “We oppose the Hindu Code Bill. We oppose it because it is a derogatory measure based on alien and immoral principles. It is not a Hindu Code Bill. It is anything but Hindu. We condemn it because it is a cruel and ignorant libel on Hindu laws, Hindu culture and Hindu dharma”.
The editorial then turned to whom the reforms were, in their opinion, being pushed by. It wrote: “Some widows and widowers, childless women and grandpa-grooms have combined to loosen our ancient laws for the levity of a few”. Then it specifically targeted the two architects of the bill, whom the Organiser sarcastically referred to as “Rishi Ambedkar and Maharishi Nehru”, whose reforms, it claimed, “would atomise society and infect every family with scandal, suspicion and vice”.
The RSS now launched a full-fledged attack on the Hindu Code Bill. It organised hundreds of processions, dharnas and hartals to stop the bill, these addressed by sundry sadhus and sants. One speaker said “that B.N. Rau the framer of this bill and Shri Ambedkar its pilot in the Assembly today, both declared themselves to be ‘not Hindus’ and married according to non-Hindu rites. That such men should have been entrusted with the job to ‘reform’ Hindu Dharma was a tragedy and a monstrosity”. (Organiser, December 14, 1949).
The campaign against the bill carried on for months. The Organiser carried many articles on the subject, one stating that “there is more in Hindu dharma and institutions and laws than Nehru and Ambedkar can dream of”.
In its issue of January 11, 1950, the Organiser printed a long letter by one K.D.P. Shastri complaining that an essay in another journal, Free India, had praised Ambedkar as the “Manu of Modern India”. This, said the angry Hindu letter-writer, “is an instance of depicting a Lilliput as a Brobdingnag. It borders on ridicule to put Dr Ambedkar on par with the learned and god-like Manu… ”. “Surely Dr Ambedkar’s diss-ervice in the recent past to the Hindu Religion is too well-known”, said this letter-writer, this an allusion to Ambedkar’s desire to convert out of Hinduism, and his collaboration before 1947 with the pro-Pakistan Bengali Dalit leader Jogen Mandal. Ambedkar, this RSS man insisted, “may be a good Indian now, but surely he can have no claim to be ‘Manu’ of any blessed age!”
_______________________________
Read full artcle: http://indianexpress.com/article/opinion/columns/br-ambedkar-2762688/

The Last Speech of Dr Ambedkar In Constituent Assembly

Excerpts from the Constituent Assembly speech by Dr B.R. Ambedkar on Friday, the 25th November, 1949.
_______________________________________

... I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot. The working of a Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution. The Constitution can provide only the organs of State such as the Legislature, the Executive and the Judiciary. The factors on which the working of those organs of the State depend are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics. Who can say how the people of India and their purposes or will they prefer revolutionary methods of achieving them? If they adopt the revolutionary methods, however good the Constitution may be, it requires no prophet to say that it will fail. It is, therefore, futile to pass any judgement upon the Constitution without reference to the part which the people and their parties are likely to play.

... my mind is so full of the future of our country that I feel I ought to take this occasion to give expression to some of my reflections thereon. On 26th January 1950, India will be an independent country (Cheers). What would happen to her independence? Will she maintain her independence or will she lose it again? This is the first thought that comes to my mind. It is not that India was never an independent country. The point is that she once lost the independence she had. Will she lost it a second time? It is this thought which makes me most anxious for the future. What perturbs me greatly is the fact that not only India has once before lost her independence, but she lost it by the infidelity and treachery of some of her own people. In the invasion of Sind by Mahommed-Bin-Kasim, the military commanders of King Dahar accepted bribes from the agents of Mahommed-Bin-Kasim and refused to fight on the side of their King. It was Jaichand who invited Mahommed Gohri to invade India and fight against Prithvi Raj and promised him the help of himself and the Solanki Kings. When Shivaji was fighting for the liberation of Hindus, the other Maratha noblemen and the Rajput Kings were fighting the battle on the side of Moghul Emperors. When the British were trying to destroy the Sikh Rulers, Gulab Singh, their principal commander sat silent and did not help to save the Sikh Kingdom. In 1857, when a large part of India had declared a war of independence against the British, the Sikhs stood and watched the event as silent spectators.

Will history repeat itself? It is this thought which fills me with anxiety. This anxiety is deepened by the realization of the fact that in addition to our old enemies in the form of castes and creeds we are going to have many political parties with diverse and opposing political creeds. Will Indians place the country above their creed or will they place creed above country? I do not know. But this much is certain that if the parties place creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost for ever. This eventuality we must all resolutely guard against. We must be determined to defend our independence with the last drop of our blood.(Cheers)

On the 26th of January 1950, India would be a democratic country in the sense that India from that day would have a government of the people, by the people and for the people. The same thought comes to my mind. What would happen to her democratic Constitution? Will she be able to maintain it or will she lose it again. This is the second thought that comes to my mind and makes me as anxious as the first.

It is not that India did not know what is Democracy. There was a time when India was studded with republics, and even where there were monarchies, they were either elected or limited. They were never absolute. It is not that India did not know Parliaments or Parliamentary Procedure. A study of the Buddhist Bhikshu Sanghas discloses that not only there were Parliaments-for the Sanghas were nothing but Parliaments – but the Sanghas knew and observed all the rules of Parliamentary Procedure known to modern times. They had rules regarding seating arrangements, rules regarding Motions, Resolutions, Quorum, Whip, Counting of Votes, Voting by Ballot, Censure Motion, Regularization, Res Judicata, etc. Although these rules of Parliamentary Procedure were applied by the Buddha to the meetings of the Sanghas, he must have borrowed them from the rules of the Political Assemblies functioning in the country in his time.

This democratic system India lost. Will she lose it a second time? I do not know. But it is quite possible in a country like India – where democracy from its long disuse must be regarded as something quite new – there is danger of democracy giving place to dictatorship. It is quite possible for this new born democracy to retain its form but give place to dictatorship in fact. If there is a landslide, the danger of the second possibility becoming actuality is much greater.

If we wish to maintain democracy not merely in form, but also in fact, what must we do? The first thing in my judgement we must do is to hold fast to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. When there was no way left for constitutional methods for achieving economic and social objectives, there was a great deal of justification for unconstitutional methods. But where constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. These methods are nothing but the Grammar of Anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us.

The second thing we must do is to observe the caution which John Stuart Mill has given to all who are interested in the maintenance of democracy, namely, not "to lay their liberties at the feet of even a great man, or to trust him with power which enable him to subvert their institutions". There is nothing wrong in being grateful to great men who have rendered life-long services to the country. But there are limits to gratefulness. As has been well said by the Irish Patriot Daniel O'Connel, no man can be grateful at the cost of his honour, no woman can be grateful at the cost of her chastity and no nation can be grateful at the cost of its liberty. This caution is far more necessary in the case of India than in the case of any other country. For in India, Bhakti or what may be called the path of devotion or hero-worship, plays a part in its politics unequalled in magnitude by the part it plays in the politics of any other country in the world. Bhakti in religion may be a road to the salvation of the soul. But in politics, Bhakti or hero-worship is a sure road to degradation and to eventual dictatorship.

The third thing we must do is not to be content with mere political democracy. We must make our political democracy a social democracy as well. Political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Liberty cannot be divorced from equality, equality cannot be divorced from liberty. Nor can liberty and equality be divorced from fraternity. Without equality, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty would produce the supremacy of the few over the many. Equality without liberty would kill individual initiative. Without fraternity, liberty and equality could not become a natural course of things. It would require a constable to enforce them. We must begin by acknowledging the fact that there is complete absence of two things in Indian Society. One of these is equality. On the social plane, we have in India a society based on the principle of graded inequality which we have a society in which there are some who have immense wealth as against many who live in abject poverty. On the 26th of January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics we will have equality and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man one vote and one vote one value. In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment or else those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which is Assembly has to laboriously built up.

The second thing we are wanting in is recognition of the principle of fraternity. what does fraternity mean? Fraternity means a sense of common brotherhood of all Indians-of Indians being one people. It is the principle which gives unity and solidarity to social life. It is a difficult thing to achieve. How difficult it is, can be realized from the story related by James Bryce in his volume on American Commonwealth about the United States of America.

The story is- I propose to recount it in the words of Bryce himself- that-

"Some years ago the American Protestant Episcopal Church was occupied at its triennial Convention in revising its liturgy. It was thought desirable to introduce among the short sentence prayers a prayer for the whole people, and an eminent New England divine proposed the words `O Lord, bless our nation'. Accepted one afternoon, on the spur of the moment, the sentence was brought up next day for reconsideration, when so many objections were raised by the laity to the word nation' as importing too definite a recognition of national unity, that it was dropped, and instead there were adopted the words `O Lord, bless these United States."

There was so little solidarity in the U.S.A. at the time when this incident occurred that the people of America did not think that they were a nation. If the people of the United States could not feel that they were a nation, how difficult it is for Indians to think that they are a nation. I remember the days when politically-minded Indians, resented the expression "the people of India". They preferred the expression "the Indian nation." I am of opinion that in believing that we are a nation, we are cherishing a great delusion. How can people divided into several thousands of castes be a nation? The sooner we realize that we are not as yet a nation in the social and psychological sense of the world, the better for us. For then only we shall realize the necessity of becoming a nation and seriously think of ways and means of realizing the goal. The realization of this goal is going to be very difficult – far more difficult than it has been in the United States. The United States has no caste problem. In India there are castes. The castes are anti-national. In the first place because they bring about separation in social life. They are anti-national also because they generate jealousy and antipathy between caste and caste. But we must overcome all these difficulties if we wish to become a nation in reality. For fraternity can be a fact only when there is a nation. Without fraternity equality and liberty will be no deeper than coats of paint.

These are my reflections about the tasks that lie ahead of us. They may not be very pleasant to some. But there can be no gainsaying that political power in this country has too long been the monopoly of a few and the many are only beasts of burden, but also beasts of prey. This monopoly has not merely deprived them of their chance of betterment, it has sapped them of what may be called the significance of life. These down-trodden classes are tired of being governed. They are impatient to govern themselves. This urge for self-realization in the down-trodden classes must no be allowed to devolve into a class struggle or class war. It would lead to a division of the House. That would indeed be a day of disaster. For, as has been well said by Abraham Lincoln, a House divided against itself cannot stand very long. Therefore the sooner room is made for the realization of their aspiration, the better for the few, the better for the country, the better for the maintenance for its independence and the better for the continuance of its democratic structure. This can only be done by the establishment of equality and fraternity in all spheres of life. That is why I have laid so much stresses on them.

I do not wish to weary the House any further. Independence is no doubt a matter of joy. But let us not forget that this independence has thrown on us great responsibilities. By independence, we have lost the excuse of blaming the British for anything going wrong. If hereafter things go wrong, we will have nobody to blame except ourselves. There is great danger of things going wrong. Times are fast changing. People including our own are being moved by new ideologies. They are getting tired of Government by the people. They are prepared to have Governments for the people and are indifferent whether it is Government of the people and by the people. If we wish to preserve the Constitution in which we have sought to enshrine the principle of Government of the people, for the people and by the people, let us resolve not to be tardy in the recognition of the evils that lie across our path and which induce people to prefer Government for the people to Government by the people, nor to be weak in our initiative to remove them. That is the only way to serve the country. I know of no better.
____________________________________________
Read the full speech here:
http://www.ambedkar.org/ambcd/63F2.Third%20Reading%20of%20Draft%20Const17.11.1949%20to%2026.11.1949.htm

Friday, September 11, 2015

स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या तैलचित्राच्या अनावरणाच्या निमित्ताने… – भाऊ फाटक


२००३ च्या सुमाराचा हा लेख आहे. वाजपेयी पंतप्रधान होते. स्वा. सावरकरांचा पुतळा संसदेत लावण्यावरुन वादंग झाला होता. त्याचा संदर्भ या लेखाला आहे. इतिहास व ऐतिहासिक व्यक्तींचे मापन, विरोधकांकडे पाहायची आपली वृत्ती याबाबतचा उहापोह त्यात आहे. लेख जुना असला तरी सध्याच्या घटना व चर्चा लक्षात घेता काही नवे आयाम लक्षात घेण्याच्या दृष्टीने तो प्रासंगिक ठरावा.
लेखक भाऊ फाटक (१९१७-२००४) हे जुने कम्युनिस्ट नेते, स्वातंत्र्यसैनिक, शिक्षक, शिक्षक नेते व शिक्षक आमदार, शालेय इतिहासाच्या क्रमिक पुस्तकांच्या लेखनातील भागिदार, लाल निशाण पक्षाचे नेते होते. अनेक सामाजिक-राजकीय चळवळींना चालना देण्यात त्यांचा सहभाग राहिला आहे.
भाऊ फाटक
स्वातंत्र्यवीर सावरकर ह्यांचे तैलचित्र संसद हॉलमध्ये लावायचे, यावरुन जी भवति न् भवति झाली त्यामुळे काही मुद्दे पुन्हा उपस्थित झाले आहेत. डाव्या कम्युनिस्टांच्या पुढाकाराने व इतरांच्या निरनिराळ्या कारणांमुळे मिळालेल्या सहकार्याने या अनावरणाला जो विरोध केला गेला तो अत्यंत गैर होता, हे स्पष्टपणे नमूद करुन पुढील मजकूर लिहीत आहे.
प्रारंभी एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे ती ही की, संसद भवनात ज्यांची तैलचित्रे लागतात त्या व्यक्तींचे सगळे विचार संसदेतील प्रत्येक खासदाराला मान्य असतातच असे नाही. संसदेत विविध पक्षांचे खासदार निवडून येतात आणि प्रत्येक पक्ष हा कालमानाप्रमाणे बदलत असतो. त्यामुळे, हे राष्ट्र स्वतंत्र करण्यासाठी आपापल्या परीने ज्यांनी ज्यांनी प्रयत्न केले त्या सर्वांबद्दल कृतज्ञ राहून स्मृती जपणे एवढाच तैलचित्र लावण्यामागचा उद्देश असतो. हा देश पारतंत्र्यातून मुक्त व्हावा यासाठी जे प्रसंगी प्राणांचे मोलही द्यायला तत्पर होते, त्यांत सावरकरांची गणना होते, ही गोष्ट सर्वांना मान्य करावीच लागेल. आणि म्हणूनच तैलचित्र लावणेबाबत जी कमिटी नेमली होती त्यांनी बहुधा सर्वसंमतीने चित्र लावायचा निर्णय घेतला असावा; आणि तो योग्यच होता. ज्या माणसाने ऐन तारुण्यात ५० वर्षांची शिक्षा झालेली असताना न्यायपीठाला उद्देशून ‘५० वर्षे तुमची सत्ता टिकली तर ना!’ असे उद्गार काढण्याचे अलौकिक धैर्य दाखविले, त्यांच्या तैलचित्राचे अनावरण हे कमिटीच्या एकमताच्या ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत इतमामाने पार पडायला हवे होते. पण दुर्दैवाने तसे झाले नाही. एखाद्या व्यक्तीशी मतभेद अथवा प्रसंगी टोकाचा विरोध असतानाही इतिहासातील तिच्या कामगिरीची योग्य कदर करण्याचे बाळकडू सामान्य जनता व खास करुन विविध पक्षांचे कार्यकर्ते यांच्या मनावर बिंबवायला हवे. ती संधी चुकली हे दुर्दैव. ही वृत्ती मुरली नाही तर त्या-त्या वेळचा जो सत्ताधारी पक्ष असेल व त्या-त्या काळचा जो पुढारी असेल त्याचेच तैलचित्र आणि ग्रंथ ठेवावेत अशी घातकी व असंस्कृत परंपरा सुरु होईल. एक जुना कम्युनिस्ट कार्यकर्ता (आता माझे वय ८६ वर्षे आहे.) या नात्याने मला कॉ. स्टालीन यांच्यावरील टीका व त्यांचे नाव इतिहासातून पूर्णपणे पुसून टाकण्याची केविलवाणी धडपड याची आठवण झाली. उद्या आपल्या देशात इंदिरा गांधींचे मापन करताना देशाचे एकत्व टिकविण्यासाठी त्यांनी जीवघेणा संघर्ष केला, बलिदान केले, याबाबतही कोणी प्रश्न उपस्थित करेल, अशी भीती वाटते. इतिहास असा पुसून टाकता येत नाही. चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाने आपला व्यवहार याबाबत वेगळा ठेवला आहे. कॉ. माओंच्या धोरणावर टीका करुन, त्यात बदल केले असताना चीनच्या उभारणीत त्यांनी केलेल्या योगदानाचे त्या पक्षाने अवमूल्यन केलेले नाही. सावरकरांच्या संदर्भात झालेल्या परवाच्या घटनेमुळे हा जुना प्रसंग आठवला. ही घातक प्रथा आपल्या देशात सुरु होऊ नये व कार्यकर्त्यांची वृत्ती योग्य राहावी, असे वाटते.
स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी ब्रिटिश सरकारला माफीनामा लिहून दिला, असा एक आरोप यानिमित्ताने पुन्हा करण्यात आला आहे. कुठल्याही सरकारशी व्यवहार करण्याची रीत, पत्रव्यवहाराची भाषा ही कालमानाप्रमाणे ठरते. काँग्रेस संघटनेचे जेव्हा पहिले अधिवेशन भरले, तेव्हा ते संपताना महाराणी व्हिक्टोरियाचा ३ वेळा जयजयकार करण्यात आला होता. सावरकरांनी ज्या काळात ब्रिटिश सरकारला पत्र लिहिले तेव्हाचे राजकीय वातावरण कसे होते? संपूर्ण स्वातंत्र्याची मागणीही दृष्टिक्षेपात नव्हती. साम्राज्यांतर्गत स्वराज्य अशीच मागणी होती. अंदमानच्या जीवघेण्या तुरुंगवासात त्यांनी भावांसह अतोनात हाल काढले होते. तिघेही भाऊ तुरुंगात असताना त्यांनी कविता केली, की माझ्या आईला ७ मुले असती तर तीही भारतमातेच्या बेड्या तोडण्यासाठी धावून आली असती. आणि त्यांनी लिहिलेल्या पत्रानंतरही त्यांना काही वर्षे तुरुंगवास भोगावा लागला होता. पुढे सरकारने त्यांना रत्नागिरी येथे स्थानबद्ध ठेवले. अखेर १९३७ साली त्यांच्यावरची बंदी उठविण्यात आली. अशा व्यक्तीच्या पत्रातील शब्दांबाबत आज विचार करताना सावरकरांनी ब्रिटिशांची माफी मागितली असा आजच्या परिभाषेत गहजब करणे गैर आहे.
मला मात्र या आरोपांचे विशेष आश्चर्य वाटले नाही. कॉ. सोमनाथ चटर्जी यांच्या पूर्वसुरींनी (कॉ. बी. टी. रणदिवे यांनी) भारतीय कम्युनिस्ट चळवळीतील एक अग्रणी कॉ. एस. ए. डांगे यांचेवरही ते ब्रिटिशांचे हस्तक होते, असा आरोप जाहीरपणे केला होता. १९३६ साली फैजपूर काँग्रेसमध्ये हा आरोप असलेली हजारो पत्रके वाटण्यात आली होती.
स्वा. सावरकर यांचेवर दुसरा आरोप म्हणजे द्विराष्ट्रवादाच्या मांडणीबद्दलचा. ही गोष्ट खरीच आहे आणि त्याबद्दल सावरकरांशी उभा दावा मांडायला हवा. सावरकरांचे तैलचित्र लावायला हवे, असे म्हणणे म्हणजे त्यांची राजकीय प्रणाली मान्य होणे, असा अर्थातच नाही, हे पुन्हा एकदा नमूद करतो. सावरकरांच्या चरित्राचे सरळच दोन भाग पडतात. १८५७ च्या उठावाचे पुस्तक लिहून त्यावेळी झालेल्या हिंदू-मुस्लिम एकजुटीची मुक्त स्तुती करणारे, ‘अभिनव भारत’ सारखी क्रांतिकारक संघटना उभारणारे, ‘ने मजसी ने परत मातृभूमीला, सागरा प्राण तळमळला’ अशा आर्त आर्जवाने तरुणांमध्ये प्रखर राष्ट्रवाद चेतविणारे, कळीकाळाला धक्के देण्याचे धारिष्ट्य दाखविणारे असे राजकीय क्रांतिकारक व त्याचबरोबर सामाजिक बाबतीत, विज्ञान हे शाप नसून वरदान आहे, हे सांगणारे, धर्ममार्तंडांचा रोष पत्करुन, ‘गाय ही माता नव्हे, देवता तर नव्हेच नव्हे, तर एक उपयुक्त पशू आहे’ असा लेख लिहिणारे, त्याचबरोबर जातिभेद नष्ट झाले पाहिजेत, असे सांगून रत्नागिरीच्या स्थानबद्धतेच्या काळात सर्व जातींना खुले असलेले मंदिर उभारणारे हा एक भाग आहे.
आणि दुसरा भाग आहे तो १९३७ नंतरचा. हे सावरकर आहेत काँग्रेसवर टीकास्त्र सोडून, हिंदू महासभेचे अध्यक्ष बनून द्विराष्ट्राचा सिद्धांत मांडणारे, मुस्लिम द्वेष पसरविणारे. पहिल्या भागाबद्दल कृतज्ञता व आत्मीयता आणि दुसऱ्या भागावरती स्वाभाविक कडाडून टीका अशीच त्याबद्दल कोणाही राष्ट्रप्रेमीची भावना असली पाहिजे. जाता-जाता सहज लक्षात ठेवावे की, बॅ. जीनांचा प्रवासही नेमका असाच झाला. (हे असे का झाले, हा एक स्वतंत्र विषय आहे.) असो.
या संदर्भातील जुनी घटना इथे सांगणे संयुक्तिक वाटते. १९३७ साली सावरकर सुटले. पुणेकर विद्यार्थ्यांतर्फे त्यांचा सत्कार करण्याचे ठरले. पुणे विद्यार्थी संघाने त्यावेळी स्पष्ट अशी भूमिका घेतली की, सावरकरांना द्यायच्या मानपत्रात त्यांच्या पहिल्या व्यवहाराबद्दल पूर्ण कृतज्ञता व्यक्त करुन नंतर घेतलेल्या भूमिकेबाबत नापसंती व्यक्त करायची. संघ परिवाराचा ह्याला उघड विरोध होता. त्यामुळे पुण्यात त्यांचे दोन सत्कार झाले. असे सटीक मानपत्र देणार आहे, असे माहीत असूनही सावरकर पुणे विद्यार्थी संघाच्या सत्काराला हजर राहिले, त्यांनी मानपत्र किंचित रागाने पण स्वीकारले. पुणे विद्यार्थी संघाचा जनरल सेक्रेटरी या नात्याने मी तो ठराव मांडला व कै. माधव लिमये यांनी त्यास अनुमोदन दिले होते. पुढे काही दिवसांनी सेनापती बापट यांच्या संदर्भात रा. स्व. संघाने जे उद्गार काढले त्यावरुन पुणे शहरात मारामारी झाली. त्यात सावरकरांच्या विरोधी गटातील एक सक्रीय भागीदारही मी होतो.
सावरकरांनी द्विराष्ट्राला पाठिंबा दिला, हे खरेच. देशाची फाळणी होण्यात या सिद्धांताचा बराच हातभार लागला आहे, हे सत्य आहेच. पण त्यांच्यावर याबाबतीत टीका करणाऱ्या कॉ. सोमनाथ चटर्जी यांनी हे लक्षात ठेवावे की, १९४२ साली कम्युनिस्ट पक्षाने पाकिस्तान निर्मितीला पाठिंबा दिला होता, त्या मागणीला तात्त्विक अधिष्ठान दिले होते. ह्याची आठवण माझ्यासारख्या जुन्या कम्युनिस्ट कार्यकर्त्याला होणे स्वाभाविक आहे. १९४२ सालच्या आंदोलनात काही जणांना कम्युनिस्ट पक्षातून काढण्यात आले होते. त्यामागच्या अनेक कारणांमध्ये त्यांचा ४२ च्या आंदोलनातील सक्रीय सहभाग व पाकिस्तान निर्मितीला विरोध ही दोन कारणे होती.
तैलचित्र प्रकरणाबाबत एका गोष्टीचा मला विशेष खेद होतो. सोनिया गांधी व काँग्रेस यांनी या गोष्टीला हातभार लावला. इतिहास सोयीनुसार पुसणे ही काँग्रेसची परंपरा नाही; ती यावेळी डागाळली गेली याचे वाईट वाटते. तैलचित्र आता लागले आहेच, पण या निमित्ताने काही मुद्दे समोर आले. शेवट करताना दोन गोष्टी सांगायला हव्यात. अशा बाबतीत निसरडा व्यवहार झाल्यास त्याचा फायदा कुणाला मिळतो? लोकशाही, सर्वधर्म समभाव, जागतिक शांतता ह्याऐवजी अमेरिकी धार्जिणे धोरणाकडे देशाला नेणाऱ्या धर्मांध शक्तींनाच मिळतो. दुसरे म्हणजे लोकशाहीत विरोधक म्हणजेच शत्रू आणि मग त्यांनी केलेले कुठलेही समाजोपयोगी योगदान नाकारायचे ह्याबद्दल मूळापासून विचार सर्वांनी करणे ही काळाची गरज आहे.
- भाऊ फाटक

Friday, August 14, 2015

फाशीविषयी बाबासाहेबांचे मत

Speaking before the Constituent Assembly of India on 3rd June, 1949, the architect of India’s constitution, Dr. Ambedkar, pointed out,


“… I would much rather support the abolition of death sentence itself. That I think is the proper course to follow, so that it will end this controversy. After all this country by and large believes in the principles of non-violence, It has been its ancient tradition, and although people may not be following in actual practice, they certainly adhere to the principle of non-violence as a moral mandate which they ought to observe as dar as they possibly can and I think that having regard to this fact, the proper thing for this county to do is to abolish the death sentence altogether”.

Tuesday, August 4, 2015

सबकुछ आंबेडकर!

...दलितांची मने बुद्ध आणि आंबेडकरांच्या केवळ नावांनी इतकी ग्रासून गेली आहेत की त्यापलीकडे काही विचार, तत्त्वचिंतन आहे असे ते मानीतच नाहीत. सबकुछ आंबेडकर! त्यांच्यापलीकडे कोणी नेता नाही आणि विचारही नाही. त्यांना समजलेला किंवा न समजलेला आंबेडकर त्यांच्या दृष्टीने जगातील सर्वश्रेष्ठ व्यक्ती आणि त्यांनी व्यक्त केलेले विचारच सर्वश्रेष्ठ आहेत. त्यात काहीही बदल नको. त्यांचा विकास तर अजिबात नको. मुसलमानी तालिबानींना मुहम्मदासोबत इतर कुणाचे नाव घेतले तर त्यांची जशी तळपायाची आग मस्तकात शिरते, तशीच भावना दलितांची होताना दिसते आहे.
- डॉ. रावसाहेब कसबे (परिवर्तनाचा वाटसरु, जुलै २०१५, पा. क्र. २९)